मंडी, जीएसटी और नगर निकायों की मनमानी पर व्यापार मंडल सख्त

 मंडी, जीएसटी और नगर निकायों की मनमानी पर व्यापार मंडल सख्त

ई-ट्रैकिंग गेट पास समाप्त करने सहित व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग

इटावा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक माया मैरिज लॉन, रामलीला ग्राउंड, इटावा में प्रदेश अध्यक्ष मुकुन्द मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री डॉ. दिलीप सेठ ने किया। बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके समाधान के लिए आगामी रणनीति तय की। बैठक में आगरा जिलाध्यक्ष गिर्राज कुमार अग्रवाल ने मंडी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए ई-ट्रैकिंग गेट पास व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करने, मंडी यार्ड में रिटर्निंग रूम की व्यवस्था किए जाने तथा मंडी सचिवों की मनमानी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापारी समिति गठित करने की मांग रखी।

बैठक में जीएसटी व्यवस्था को सरल एवं व्यापारियों के लिए व्यावहारिक बनाने की मांग करते हुए त्रिवार्षिक रिटर्न एवं वार्षिक ऑडिट की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की मांग की गई। साथ ही 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को अनावश्यक नोटिस एवं विभागीय कार्रवाई से राहत देने तथा ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने की मांग उठाई गई। व्यापारियों ने जीएसटी की छापामार कार्रवाई एवं एसआईबी के माध्यम से होने वाले अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगाने तथा टीडीएस-टीसीएस की जटिलताओं को समाप्त कर व्यवस्था को सरल बनाने की मांग भी की। इस अवसर पर आगरा से गिर्राज अग्रवाल, राजकुमार गुरुनानी एवं दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे।