यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

 यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

तीखा विरोध: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष नरेश पाण्डेय ने फैसले को बताया 'कमर तोड़ने वाला'

आगरा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले यूपीआई पर आगामी 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट के खिलाफ ताजनगरी के व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजी.) महानगर आगरा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए तीखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम जूडिशल राम कृष्णा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और इस नए शुल्क को तुरंत वापस लेने की मांग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महानगर अध्यक्ष नरेश पाण्डेय ने कहा कि 15 अक्टूबर से ₹2000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत ट्रांजैक्शन चार्ज व्यापारियों पर जोड़ने के आदेश पारित किए गए हैं, जो कि व्यापार जगत को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले से ही अनेकों प्रकार के कर देकर परेशान हैं। ऐसे में यूपीआई पर नया शुल्क लगाने से बाजार में व्यापार की गति धीमी होगी, जिससे मंदी का एक नया और गंभीर दौर आरंभ हो जाएगा। महानगर कोषाध्यक्ष सुरेश लवानियां ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि व्यापारी ही देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन वर्तमान में सरकार इसी रीढ़ की हड्डी पर प्रहार कर रही है। मंदी के इस दौर में पहले से ही सभी व्यापार चौपट होने के कगार पर हैं, ऊपर से यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज लगाकर व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, तो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महानगर मंत्री रामकुमार अग्रवाल ने इस नीति की विसंगतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि आम नागरिक और व्यापारी पहले से ही रेलवे टिकट, मोबाइल रिचार्ज आदि जैसी कई आवश्यक सेवाओं पर यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज देते चले आ रहे हैं। लेकिन अब व्यापारिक लेनदेन पर भी इस प्रकार का चार्ज थोपना बेहद गलत कदम है, जिसे सरकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण लेकिन मुखर प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष नरेश पाण्डेय, महानगर कोषाध्यक्ष सुरेश लवानियां, महानगर मंत्री रामकुमार अग्रवाल के साथ-साथ अरुण गुप्ता, कपूर चंद रावत, मनोज गुप्ता, उस्मान आगाई, रवि गोयल, क़ुतुब मलिक, अबरार खान, सोनू अग्रवाल, सचिन जैन और सगीर खान समेत दर्जनों वरिष्ठ व्यापारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे।