यूपीआई पर चार्ज का आगरा मंडल व्यापार संगठन की बैठक में पदाधिकारियों ने किया विरोध
आगरा। आगरा मंडल व्यापार संगठन के व्यापारी नेताओं ने संगठन के कार्यालय पर एक बैठक कर कहा है कि सरकार द्वारा यूपीआई पर 0.04 प्रतिशत जो चार्ज लगाने का निर्णय लिया गया है वह गलत है संगठन इसका विरोध करता है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों द्वारा 2 अक्टूबर को इस संबंध में किये जा रहे विरोध प्रदर्शन में संगठन अपना समर्थन करता है तथा भविष्य में भी यदि व्यापारियों द्वारा किया जाएगा उसमें भी संगठन अपनी सहभागिता निभाएगा। संगठन के व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकारी बैंकों द्वारा करंट /सीसी अकाउंट में मेंटेनेंस/मिनिमम कैश डिपॉजिट चार्ज के नाम पर व्यापारियों व आम जनता के खाते से रुपया डेबिट किया जा रहा है जिससे कि व्यापारियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है यह सरासर गलत है और ग्राहकों द्वारा बैंकों से इस बाबत पूछे जाने पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को यह कहा जा रहा है कि यह चार्ज तो कंप्यूटर से स्वत: ही लिया जा रहा है जबकि बैंकों द्वारा अपने- अपने स्तर से कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है।
इस संबंध में आगरा मंडल व्यापार संगठन ने कई पत्र वित्तमंत्री महोदय भारत सरकार एवं गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को लिखे हैं जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या यह उपरोक्त तीनों चार्ज लिया जाना सरकार/आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हैं? लेकिन संगठन को इस बाबत कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। संगठन के व्यापारी नेताओं ने कहा है कि इसी प्रकार सरकार अनेक तरह के चार्ज लगाकर आम जनता व छोटे-मोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त भार डाल रही है जिससे व्यापारी अपना व्यापार करने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
बैठक में संगठन के सर्वश्री पवन बंसल, गिरीश चंद्र शर्मा, त्रिलोक चंद शर्मा, राजेश गोयल, राजीव गुप्ता, श्रीमती नीतू अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, डीके जैन, सचिन गर्ग (एडवोकेट), अंकित पाठक, सौरभ अग्रवाल, नितिन अग्रवाल आदि सदस्य उपस्थित थे।





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